बैंकों में छुपा है करोड़पति बनने का राज? इस शख्स की कहानी जानें!

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी क्षेत्र के बैंकों में गैर-कार्यकारी निदेशकों (NEDs) के पारिश्रमिक की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी है। यह निर्णय 9 फरवरी, 2024 को प्रभावी हुआ।

पहले, गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक की सीमा 20 लाख रुपये प्रति वर्ष थी, जिसे अप्रैल 2021 में RBI द्वारा निर्धारित किया गया था। बैंकों ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में कठिनाई व्यक्त की थी, क्योंकि यह सीमा अन्य उद्योगों में NEDs के पारिश्रमिक के स्तर से कम थी।

New Rules

नई सीमा के तहत, बैंक अपने बोर्ड के आकार, गैर-कार्यकारी निदेशक के अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर 30 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर पारिश्रमिक तय कर सकते हैं।

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बैंकों के लिए दिशानिर्देश

• बैंकों को अपने गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक के बारे में अपने वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा करना होगा।
• निजी क्षेत्र के बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक नीति की आवश्यकता होगी।
• सभी बैंकों को अपने बोर्ड में शामिल गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक को समान रूप से तय करना होगा।
• यदि किसी गैर-कार्यकारी निदेशक के पारिश्रमिक में कोई बदलाव किया जाता है, तो उसके लिए भी बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

लागू होने वाले संस्थान

ये निर्देश छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी), भुगतान बैंकों (पीबी) और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होते हैं।

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RBI का नियम

RBI का कहना है कि गैर-कार्यकारी निदेशक बैंकों के उचित संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बोर्ड को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

RBI का मानना है कि पारिश्रमिक की सीमा में वृद्धि बैंकों को अधिक प्रतिभाशाली और अनुभवी व्यक्तियों को आकर्षित करने में मदद करेगी, जो बैंकों के बेहतर प्रशासन और शासन में योगदान देगा।

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